4.7 C
New Zealand
Friday, January 19, 2018

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦਗਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਕੇ.
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਯਾਦਗਾਰ “ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ” ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ੩ ਕਮਿਸ਼ਨ, 7 ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਦੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਵੇ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦਗਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਵਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 72 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੋਟੀ-ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ, ਧਰਮ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ-ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2015 ‘ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ 250 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਪਰ 241 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਂਗਲੋਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈੱਸਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾ ਡਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਖ਼ਾਲੀ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ, ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Related News

More News

ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ

ਵੈਲਿੰਗਟਨ, 26 ਅਕਤੂਬਰ - ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਡੈਮੀ ਪੇਟਾਸਸੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ...

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੈਬ ਕਾਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਇਥੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ...

“Eyes On Our Tamariki As School Goes Back”

NZ Police would like to remind motorists to keep an eye out for our tamariki...

ATTEMPTED KIDNAPPING, FOUR ARRESTED

Rodney Police spent a dramatic few hours yesterday in pursuit of four offenders who attempted...

ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਚਿਨ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ : ਮੈਕਗ੍ਰਾਥ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ) - ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਸਟਰ...

Minimum wage to increase – Labour Minister Simon Bridges

Labour Minister Simon Bridges today announced the minimum wage is to rise to $13.75. The...

Subscribe Now

Latest News

- Advertisement -

Trending News

Like us on facebook