ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼

(ਐਫ਼. ਡੀ. ਆਈ) ਦਾ ਮਸਲਾ……
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ਼. ਡੀ. ਆਈ) ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਐਫ਼. ਡੀ. ਆਈ ਦੇ ਰਾਹੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।…..ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਨਗੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਐਫ਼. ਡੀ. ਆਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਐਫ਼. ਡੀ. ਆਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
-ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡੀਟਰ (ਇੰਡੀਆ)
[email protected]