ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਾਰਚ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ੬ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਓ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਿਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਬੇਦੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਵਾਈ. ਇਕਬਾਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਐਮ.ਪੀ. ਬੇਝਬਰੂਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਓ [email protected] ਨਾਂ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ‘ਤੇ 5 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਪੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਜਤਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਬੰਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।