ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ (ਏਜੰਸੀ) – ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ……. ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੁਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੰਡ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਖੰਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ੧੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੰਡ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲਾਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਜੁੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਵੈਟ ਡੀਲਰਾਂ ‘ਤੇ 800 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਬੇਸਿਜ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਾਉਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ 1922 ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1924 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੌਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ‘ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਇੱਕਸਾਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਮੋਟਰ ਟੈਕਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਡਜ਼ ਕੈਰੇਜ਼, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਿਸ ਵਹੀਕਲਜ਼, ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈੱਸ’ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਨਾਮੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਰਦ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜ ਰੇਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਮਾਇਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2012 ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਗਾਇਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਫਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ 2012 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਰੈਂਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ (ਹਿਸਾਬ, ਸਾਇੰਸ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਡੀ. ਪੀ .ਈ., ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ) ਦੀਆਂ 5,078 ਅਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫ਼ਟ ਦੀਆਂ 100 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ 6,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ 12,970 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 60 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 30 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 460 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ 250 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ/ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ 292 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਹੀ ਦੇਵੀ ਵਿਖੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 23 ਆਸਾਮੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਚਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡੈਂਟਲ, 14 ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਐਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਜਾਂ ਬੀ. ਡੀ. ਐਸ.) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਬਦਲੀ/ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਏ,ਬੀ,ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ‘ਡੀ’ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ‘ਸੀ’ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ‘ਏ’ ਅਤੇ ‘ਬੀ’ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਵਾਕ-ਇਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ 1,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ 1,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7,800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨੀਟਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਲਈ ਕਾਮਨ ਫੈਸਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ. ਐਫ. ਸੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀ. ਐਫ਼. ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ 8-ਬੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਚ ਡੀ-191 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਪਾਹਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਮੇਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 6 ਮਾਰਚ, 2011 ਤੋਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ‘ਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੂਪ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 4.54 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਰੂਪ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰ ਪਨਬਸ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਰੂਪਨਗਰ ਡਿਪੂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਦੀ 40 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ 21 ਕਨਾਲ 9 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ।
