33 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਹੈ……?

ਸੰਪਾਦਕੀ
1984 ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10,897 ਦੇ ਲਗਭਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜੀਵੇਂ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਜਿਊਂਦਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਮਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2733 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ, ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਰਾਜਨਗਰ, ਸਾਗਰਪੁਰ, ਮਹਾਵੀਰ ਐਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ 341 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ੫ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 7000 ਦੰਗਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ੩ ਦਿਨ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 33 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। 1990 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਦਬਕਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ‘ਐੱਸਆਈਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਮਰਥਾ ਜਤਾਉਣਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਨਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹਾਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 293 ਕੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ 199 ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੁੱਝ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਇਹ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 3 ਦਿਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੱਚ ਦਾ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਚ ਖੋਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ, ਐਨਜੈੱਡ ਫ਼ਸਟ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਨਜੈੱਡ ਫ਼ਸਟ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿੰਸਟਨ ਪੀਟਰਜ਼ ਨੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੈਸਿੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਤੇ ਕੀਵੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਫ੍ਰੀ-ਟ੍ਰੇਟਰੀ ਸਟੱਡੀ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਆਦਿ ਏਜੰਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜੈਸਿੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੰਸਟਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ੫੬ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡੀਟਰ, E-mail : [email protected]