ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ – ਸਿੰਘੁ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ 13 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਬੇ ਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨਨ ਮੁਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਿੰਘੁ ਬਾਰਡਰ (ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ) ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ (Indian Council of Agricultural Research) ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ (International Guest House) ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘੁ ਬਾਰਡਰ ਲਈ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨਨ ਮੁਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੁ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
