ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜਨਵਰੀ – ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ (ਰਾਜ) ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭ ਗਿਣਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਲੰਬੀ ਬਰੇਕ ਲਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਲਗਭਗ 5.15 ਵਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਜਨਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ‘ਚ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 60 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
