ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਜੁਲਾਈ – ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੱਕ ਨਿਯਮਤਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਊਂਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1995 ਦੇ 9 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5000 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
