ਇਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਊਣ ਲਈ ਕੀਵੀ ਤਰੀਕਾ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜੋਖ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬੇਝਿਜਕ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ, ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2017 ਤੋਂ 60% ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 17% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਸਾਤਮਿਕ ਲੁੱਟ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 1% ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 4.5% ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ।
# ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ
ਲਸਿਟ ਐਮ. ਪੀ. ਮੈਨੁਕਾਓ ਈਸਟ
