ਬੀਜਿੰਗ, 18 ਮਾਰਚ – ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਟਿੱਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ 17 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟਿੱਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਕਟੋਕ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੀਨੀ ਵੀਡੀਓ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਕਟੋਕ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਟਿੱਕਟੋਕ’ ਅਤੇ ‘ਵੀਚੈਟ’ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਟਿੱਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਕਟੋਕ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਬਾਈਟਡਾਂਸ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੈਂਗ ਵੇਨਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
