ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 9 ਨਵੰਬਰ – ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ 1262 ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 232 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਪਾਠਕ ਸਗੋਂ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1967 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ( ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਔਫ਼ਿਸ਼ਲ ਲੈਂਗੂਏਜ਼ਜ ਐਕਟ 1967) ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਾਇਲ ਪਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪµਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ ਪਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੂੰ 56 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪਰਕਸ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜੋ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ,ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ , ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੇਚੇ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਰਲਭ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਲੱਖ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਇਕ ਸੌ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੁ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਪਾਠਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉੱਠਾ ਸਕਣ।ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।
ਸ਼ਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇ ਲੋੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲ ਖੋਲਕੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੁ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਸਕਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ(ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ) ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਪੀਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਦ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।ਅਮਰੀਕਾ , ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਡਾ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ।
ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਬਿਲ 2011 ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ 2011 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਜੋ ਅਜੇ ਤੀਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੀਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ।ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ 0019375739812 ਯੂ ਐਸ ਏ, 91 9417533060 ਵਟਸ ਐਪ
