ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 13,276 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1.27 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾਤੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 30 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8.00 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13,276 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 83,831 ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ 17,811, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਇਸਤਰੀ ਲਈ 12,634, ਆਮ ਵਰਗ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ 22,690, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 4,381 ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਲਈ 26,315 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 40 ਤੋਂ 50 ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਸਰਪੰਚ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,27,87,395 ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66,88,245 ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰ ਹਨ। 60,99,245 ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ 97 ਤੀਜਾ ਲਿੰਗ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 17,268 ਬੂਥ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 86,340 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸਨ।