ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ, 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਵੀ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ।
ਚੌਦ੍ਹਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ।  1966 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ…….. ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ੩੦ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ੫੦ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
੧੯੮੪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ, ੧੯੮੪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ੩੦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਬਾਂਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹੂ ਲਿੱਬੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ੨੦੧੩ ਲਈ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰੋਤਉਸਾਹਨਾਂ’ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, ੨੦੧੩ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ੬੫੦੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ੭ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ, ਸੰਤਾਂ, ਪੀਰਾਂ-ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਰਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਵਿੱਤ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਾਲ, ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜੰਗਲਾਤ, ਕਿਰਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ, ਯੋਜਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੂਥ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ੭ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਰਾਜ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।