ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਛੇਵੇਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਫਰਾਂਸ

ਫਰਾਂਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ “ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ” ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰੇ ਗੁਣ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਰੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ( ਫ਼ੌਜੀ ਜਨਰਲ ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਰਲ-ਦ-ਗੋਲ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਤਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਛੇਵੇਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਫੈਂਸਲਾਕੂਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੀਕੋਲਾ ਸਰਕੌਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਕਲ ਤੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੇਵੇਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੌਣਾ ਵਿੱਚ 22% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ-ਲੁਕ-ਮੇਲੇਸ਼ੋਂ (La france Insoumise) ਨੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ 2017 ਚੌਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਸਟਰ ਈਮੇਨੂਅਲ ਮਾਕਰੋਂ ਇਕ ਬੈਂਕਰ ਹਨ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਰਿਪਲਿਕ-ਅੰ-ਮਾਰਸ਼ੇ (LREM) ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਵੇਖਿਆਂ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉੱਪਰ ਇਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਪੀਲੀਆਂ ਜੈਕਟਾ (Mouvement des Gilets jaunes) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲਹਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਫਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਫ਼ਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੈਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਲਦੀਮੀਰ ਪੂਤੀਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੀਏ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਲਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਈਮੇਨੂਅਲ ਮਾਕਰੋਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੀਕੋਲਾ ਸਰਕੌਜੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਅਨ ਜ਼ੋਸਫਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਫਰਤੀ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਟਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ , ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਦੇ ਹਨ। ਵਕਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.7% ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ “ਫਰਾਂਸ ਫਰੈਂਚਾਂ ਦਾ” ਦਾ ਨਫਰਤੀ ਨਾਹਰਾ
ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਮਾਰੀਨ ਲਾ-ਪੇਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 23% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਰੰਟ (National front) ਤੋ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣੀ ਨਵੀਂ “ਰੈਲੀ ਪਾਰਟੀ” (National Rally) ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਫਰੈਂਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਫਰਾਂਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਬੂਰਕੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਸਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੇਫੋਬੀਆ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੀਸਟਰ ਏਰਿਕ ਜੇਮੂਰ ਵੀ 7.1% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੋ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਮਾਰੀਨ ਲਾ-ਪੇਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 2004 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਪੱਗ, ਪਟਕੇ, ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 1.7% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 10ਵੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2021 ਵਿੱਚ 7.4% ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ 7% ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਦਵਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਹਿਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਸਟਰ ਮਾਕਰੋਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।
ਲੇਖਕ- ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
dalivnderisnghghuman@gmial.com