ਵੈਲਿੰਗਟਨ, 5 ਸਤੰਬਰ – ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ‘ਆਰਏਐਫਟੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੀ ਐਲਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿੰਸ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ (ਰਿਕਵਰੀ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲਗਭਗ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੀ ਐਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਗਿਰੋਹ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਐਲਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ’।
