ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਵਾਟੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ‘ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨਆਰਆਈ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਖ਼ ਪਰਖ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੈਨਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਕੇ. ਰਾਓ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਬਾਲ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜਨਵਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ’।
