‘ਧਰਮ ਸੰਸਦ’ ਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ‘ਧਰਮ ਸੰਸਦ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ‘ਧਰਮ ਸੰਸਦ’ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਤੋਂ ‘ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
