ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 2007 ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਟੇਟ)’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਣੂ ਦੇਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90:10 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ 90% ਤੇ ਰਾਜ ਕੇਵਲ 10% ਰਕਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 80:20 ਜਾਂ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਰਕਮ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 11 ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮੀਜੋਰਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਸਿੱਕਮ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ 5 ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 275 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 90% ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 10% ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 30% ਹੀ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ 70% ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਜੋ ਬਜਟ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੋਣਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਲੱਛਣ ਹਨ।
ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 1965 ਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝੇਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਖਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।
ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜ਼ਰਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ, ਵਟਸਐਪ +91 9417533060, Email: gumtalacs@gmail.com
