ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ – ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6.20 ਵਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ’ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੂਪੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 168 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿੱਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੀ 2018 ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
