ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਸਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ”।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ) ਚੋਣ ਅਮਲ ਚਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਅਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੌਖਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 14 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
