ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਫਰਵਰੀ – ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੀਡੀਪੀ) 2022-23 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸੁਸਤ ਹੋ ਕੇ 4.4% ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਐੱਨਐੱਸਓ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਅਰਥਚਾਰਾ 11.2% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 6.3% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਸੀ।
ਐੱਨਐੱਸਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ‘ਐਡਵਾਂਸ ਐਸਟੀਮੇਟ’ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2022-23 ‘ਚ 7% ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਐੱਸਓ ਨੇ 2021-22 ‘ਚ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 9.1% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ’ (ਸੀਜੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ 67.8% ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਵਧਣ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 11.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2021-22 ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦਾ 58.9% ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 17.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6.4% ਬਣੇਗਾ।
