ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲਖਨਊ, 22 ਨਵੰਬਰ – ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਈਕੋ ਗਾਰਡਨ ‘ਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ’ ਯਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬੰਗਲਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਸੀਂ (ਕਿਸਾਨ) ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।
ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿਨਾਹ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੁਕੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਖਨਊ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜਨਵਾਦੀ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਧੂ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਥਾਲੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚੋਂ ਸੱਤਾ ਤਿਲ੍ਹਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
