ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਾਰਚ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਮਿਤਣ ਤੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ‘ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਮਿਤਣ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 500.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2022 ਅਤੇ ਨਮਿਤਣ ਬਿੱਲ 2022 ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐੱਨਸੀਟੀਏਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 81.72 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 74.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ।