ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਕੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਅਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 35 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀਰਵਾਰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲੀਆ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 35 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੌਖਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
