ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਪਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2 ਸਤੰਬਰ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ) – ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਡਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1944 ਦੇ ਜਨਤਿਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ‘ਚ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 99000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਰੀਅਨ ਮੋਰਜੇਨਸਟਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਲਟੀਫੈਮਿਲੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੌਗ ਬਿਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।