ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿੱਕਰੀ/ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ – ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ”ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਸਮੇਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਜ ਵੇਚਣ/ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ/ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 (2), 19 ਅਤੇ 20 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 4, 6 ਤੋਂ 11 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 (2), 14 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 6 ਤੋਂ 11 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 (2) ਅਤੇ 3 (1 ਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨਾਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 4 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020”, ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ਵਿੱਚ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ/ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ, ਸੰਦ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ/ ਫ਼ਰਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ 2017 ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
