ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਇੱਥੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) 2018 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਬਾਲੜੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੱਤਿਆ, ਉਨਾਓ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਥਲੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਟ ਨੋਟਿਫਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 113 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ੧੬ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮਰਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ), ਗਵਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਕਸੋ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ
