ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਫਰਵਰੀ – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ 25 ਆਧਾਰੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਹੂਲਤ (ਐੱਸਡੀਐੱਫ) ਦਰ ਨੂੰ 6.25 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ) ਦਰ ਨੂੰ 6.75 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਧੀਮੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.4 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੇਗੀ। ਉਂਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ 2023-24 ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 6 ਅਤੇ 6.8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਅੱਜ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਗਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਆਰਬੀਆਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ’ਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਦਾਸ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰੈਪੋ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਦਿਖੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੱਧਮ ਤੋਂ 5.3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨਾਂ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022-23 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ’ਚ ਇਹ ਘਾਟਾ 3.3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਹਾ।
