ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 23 ਸਤੰਬਰ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ (ਸਾਲਿਡ ਐਂਡ ਲੀਘੁਡ ਵੇਸਟ) ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪ੍ਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਨਕਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੇਗਾ ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ -0091 9198149 49456
