ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ – ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ (ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ.ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾੲੇ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦੂ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਖਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨਾ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਬਦਲੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਐੱਨਜੀਟੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇਮ 2016 ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
