ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 26 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 200 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਦੀ ‘ਸੰਸਦ’ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।’ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੀਤੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ।
